देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट पेश किया है मोदी सरकार की द्वितीय कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने इस दौरान टैक्स स्लैब को लेकर अहम ऐलान किया है. अब जिनकी सालाना कर योग्य आय 7 लाख होगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. परंतु इस छूट का लाभ सबको नही मिलेगा। सालाना आय के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव किए गए हैं । हालांकि, यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया है. जो लोग नई कर व्यवस्था को चुनेंगे, बस उन्हें ही ये छूट मिलेगी।

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व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।लोगों का कहना है कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के संदर्भ में कहा कि “अमृत काल का पहला ऐतिहासिक बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा ।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है।

3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा ।इस बजट में महिलाओं , वृद्धों और जनजातीय समूहों के लिए कई योजनाएं पेश किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि #Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।